जोधपुर। युगावर्त व्यास।

रातानाडा स्थित माहेश्वरी जनोपयोगी भवन में शुक्रवार से तीन दिवसीय मारवाड़ मुद्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मारवाड़ कॉइन सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की प्राचीन मुद्रा विरासत, ऐतिहासिक सिक्कों और दुर्लभ संग्रहों से परिचित कराना है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पुराने सिक्कों और नोटों की खरीद-फरोख्त के नाम पर हो रही ठगी के प्रति आमजन को जागरूक करना भी इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है।

देशभर के 60 से अधिक कलेक्टर्स लगाएंगे स्टॉल

मारवाड़ कॉइन सोसायटी के पदाधिकारी आर.एस. विश्नोई और प्रेम कवाड़ ने बताया कि प्रदर्शनी में देशभर से 60 से अधिक कॉइन कलेक्टर्स अपने संग्रह के साथ भाग लेंगे। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आगंतुकों को प्राचीन सिक्के, कागजी मुद्रा, मेडल, डाक टिकट, ऐतिहासिक पेंटिंग तथा विभिन्न एंटीक वस्तुओं का दुर्लभ संग्रह देखने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं को भारतीय मुद्रा के इतिहास और उसके महत्व की जानकारी दी जाएगी।

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सोशल मीडिया पर चल रहे फ्रॉड से किया जाएगा सतर्क

प्रदर्शनी के दौरान एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि सोशल मीडिया पर पुराने सिक्कों और नोटों को लाखों रुपये में खरीदने का लालच देकर किस प्रकार ठगी की जा रही है। सोसायटी आमजन को समझाएगी कि ठग रजिस्ट्रेशन शुल्क, फाइल चार्ज या अन्य बहानों से पैसे ऐंठते हैं और बाद में संपर्क समाप्त कर देते हैं। इस तरह के फर्जी ऑफर्स से बचने के लिए लोगों को जरूरी सावधानियां भी बताई जाएंगी।

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5 रुपये के ट्रैक्टर नोट और 786 सीरीज के नाम पर ठगी का खुलासा

सोसायटी के अनुसार सोशल मीडिया पर 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट, 786 सीरीज के नोट, गैंडे वाली चवन्नी और वैष्णो देवी वाले सिक्कों के नाम पर भारी कीमत मिलने का दावा कर लोगों को भ्रमित किया जाता है। ठग आरबीआई के नाम पर फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार कराने, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने या फाइल चार्ज देने के नाम पर रुपए मांगते हैं। प्रदर्शनी में इन सभी तरीकों की जानकारी देकर लोगों को सतर्क किया जाएगा ताकि वे किसी भी ऑनलाइन ठगी का शिकार न हों।

मुद्रा संग्रहण की सही जानकारी भी मिलेगी

प्रदर्शनी में केवल दुर्लभ संग्रह ही नहीं, बल्कि मुद्रा शास्त्र (न्यूमिस्मैटिक्स) की बारीकियों पर भी जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञ आगंतुकों को बताएंगे कि पुराने सिक्कों और नोटों का सही तरीके से संरक्षण कैसे किया जाए, उनकी ऐतिहासिक और संग्रहणीय महत्ता क्या होती है तथा किसी भी दुर्लभ मुद्रा का वास्तविक मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है। आयोजकों का मानना है कि यह प्रदर्शनी इतिहास, संस्कृति और जागरूकता का अनूठा संगम साबित होगी।

जोधपुर। चन्द्रशेखर व्यास।

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की पंजीकृत गौशालाओं में पेयजल संकट को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा होने के बावजूद चार वर्षों में भी गौशालाओं में स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकार को 15 दिन के भीतर वित्त विभाग से अनुमोदित समयबद्ध कार्ययोजना (Time Bound Schedule) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने गो ग्राम सेवा संघ, बीकानेर की जनहित याचिका (डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 912/2024) पर 6 जुलाई 2026 को यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। एडवोकेट मोतीसिंह राजपुरोहित ने इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रखा।

3,861 गौशालाएं, 2,220 में ट्यूबवेल नहीं

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान में 3,861 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। इनमें से 1,641 गौशालाओं में स्वयं का ट्यूबवेल उपलब्ध है, जबकि 2,220 गौशालाएं ऐसी हैं जहां स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बार-बार प्रयासों का दावा किए जाने के बावजूद जमीन पर एक भी ऐसी गौशाला में स्थायी पेयजल सुविधा विकसित नहीं की गई, जहां इसकी आवश्यकता थी।

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740 गौशालाओं की स्थिति सबसे गंभीर

राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि 740 गौशालाएं अत्यधिक संकटग्रस्त हैं और वहां तत्काल पेयजल अवसंरचना विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने तीन चरणों में योजना प्रस्तुत की—
प्रथम चरण: 387 गौशालाएं (सरकारी भूमि पर)
द्वितीय चरण: 234 गौशालाएं (स्वामित्व अथवा निजी भूमि पर)
तृतीय चरण: 323 गौशालाएं (दान अथवा किराए की भूमि पर)

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कोर्ट बोला—चार वर्षों से केवल आश्वासन

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2022 से लगातार आदेश पारित किए जा रहे हैं। 2023, 2024, 2025 और अब 2026 तक भी स्थायी समाधान लागू नहीं हो पाया। गर्मी के मौसम में भी सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि गौशालाओं में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की गई है।
कोर्ट ने कहा कि केवल अस्थायी पानी के टैंकर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। राज्य को दीर्घकालीन एवं स्थायी समाधान लागू करना होगा।

अवमानना की कार्रवाई बनती है, लेकिन फिलहाल टाली

खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया अवमानना (Contempt) की कार्रवाई बनती है, क्योंकि पूर्व आदेशों का पालन नहीं हुआ। हालांकि अतिरिक्त महाधिवक्ता, पशुपालन विभाग के सचिव और गोपालन विभाग की निदेशक द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए फिलहाल अवमानना पर विचार स्थगित कर दिया गया।

15 दिन में वित्त विभाग से स्वीकृत योजना पेश करने के निर्देश
कोर्ट ने निर्देश दिया कि—

15 दिनों के भीतर वित्त विभाग से परामर्श एवं स्वीकृति प्राप्त समयबद्ध कार्ययोजना न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
यह योजना 21 जुलाई 2026 तक कोर्ट के समक्ष दाखिल की जाए।
किसी भी स्थिति में योजना का क्रियान्वयन तीन माह के भीतर शुरू किया जाए।
व्यवहारिक रूप से कार्य 1 अक्टूबर 2026 से पहले प्रारंभ होना चाहिए।

याचिकाकर्ता के सुझावों पर भी विचार

याचिकाकर्ता की ओर से तीन सुझाव दिए गए, जिन पर कोर्ट ने सरकार को विचार करने की स्वतंत्रता दी
जहां संभव हो, तीन फेज बिजली कनेक्शन के बजाय सिंगल फेज कनेक्शन देकर ट्यूबवेल शीघ्र शुरू किए जाएं।
मानसून आने तक गौशालाओं में वर्तमान अस्थायी पेयजल व्यवस्था पूरी मजबूती से जारी रखी जाए ताकि पशुओं को पानी की कमी न हो।
जिन क्षेत्रों में भूजल उपलब्ध नहीं है, वहां ट्यूबवेल के स्थान पर पाइपलाइन अथवा वाटर होज व्यवस्था को वैकल्पिक समाधान के रूप में अपनाने पर विशेषज्ञ निर्णय लें।

वित्त सचिव को भी बनाया पक्षकार

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मौखिक प्रार्थना पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के सचिव को भी मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि अगली सुनवाई पर पशुपालन विभाग के सचिव एवं गोपालन विभाग की निदेशक की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी गई है।
अगली सुनवाई 27 जुलाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 निर्धारित की है। तब तक राज्य सरकार को वित्त विभाग की स्वीकृति सहित विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी।